नेपालमा खाद्यान्न कारोवार र त्यसको आपर्ूर्तिको संस्थागत व्यवस्था सरकारी स्तरमा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री जंग बहादुरको पालामा भएको पाइन्छ । गुठी र रैकर जग्गाहरुबाट तिरो भरोका रुपमा त्यसवेला जिन्सीधाननै संकलन हुने प्रचलन थियो । संकलित धान जभी र निजामति कर्मचारीहरुका अतिरिक्त धार्मिक कार्यहरु र पाकशालामा उपलब्ध गराउनको लागि थापाथलीमा रशद गोदाम अड्डा -हाल अंचल कार्यालय रहेको स्थान)को स्थापना गरी त्यसको प्रमुखमा प्रधान सेनापति रहने ब्यवस्था भएको देखिन्छ ।
वि.सं. १९९० सालको महाभूकम्पबाट पीडित जनताको राहतको लागि आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कार्यमा यस अड्डाले महत्वपर्ूण्ा भूमिका खेलेको थियो । राजधानीमा क्रमशः जनसंख्याको चापमा भएको बृद्धिले उपत्यकाको उत्पादन अपर्याप्त हुनजाने देखिएकोले खाद्यान्न अभाव हुन नदिन मेचीदेखि बाञकेसम्मका तर्राई क्षेत्रहरुबाट प्रति वर्ष२ हजार मन चामल झिकाउने ब्यवस्था मिलाइएको थियो । राजधानी प्रतिको मोह र आकर्षाले बर्साई सर्राईको निरन्तरताले गर्दा जनसंख्याको चापमा हुन गएको बृद्धिले गर्दा तत्कालिन खाद्यान्न आपर्ूर्तिको सरकारी प्रयासहरु अपर्याप्त भएको महशुस गरी तत्कालिन रशद गोदाम अड्डाको संरचनामा फेरबदल गरी २००५ सालमा सेनाको नियन्त्रणमा हाल नयां सडक स्थित विशालबजार रहेको ठाउञमा धान कुटानी विक्री विभागमा रुपान्तरण गरी नयाञ ढंगबाट काम गर्ने प्रयास भएको थियो । तर्राईका जिल्लाहरुबाट आउने धान र उपत्यका मै संकलन हुने धान समेत संकलन गरी यस विभागबाट कुटानी गराउने ब्यवस्था मिलाइएको थियो । काठमाडौंमा सेना र निजामति कर्मचारीहरुलाई साप्ताहिक रुपमा कुपन जारी गरी चामल उपलब्ध गराउने ब्यवस्था समेत यस बिभागबाट भएको थियो । यसको अतिरिक्त हनुमान ढोका र रानीपोखरीको तत्कालिन हात्ती पाटीबाट र्सवसाधारणलाई समेत खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरिएको थियो । र्सवसाधारणको सुविधा र र्सवसुलभतालाई दृष्टिगत गरी विभिन्न ठाउञमा डिलरसीपको पनि ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् सैनिक नियन्त्रणबाट मुक्त प्रशासकीय नियम अर्न्तर्गत निजामति कर्मचारी मार्फ संचालन गर्ने गरी तत्कालिन धान कुटानी विक्री बिभाग र रशद गोदामलाई एकीकृत गरी सदर धानगोदाम नामाकरण गरियो । खाद्यान्न आपर्ूर्ति ब्यवस्थालाई प्रभावकारी एवं जनमुखी बनाउने प्रयास स्वरुप २००८ सालमा सदर धानगोदामलाई प्रादेशिक खाद्य नियन्त्रण अड्डा नामाकरण गरियो । हप्तामा एक व्यक्तिलाई रु.१०।- मा नबर्ढाई टोल रक्षा संघ मार्फ खाद्यान्न विक्री गर्ने कार्यलाई फराकिलो पार्ने बन्दोवस्त मिलाइयो । २००९रज्ञण् साल तिर उपत्यकाका तीनवटै शहरहरुमा किनेर खानु पर्ने ब्यक्तिहरुको लगत लिई त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने नीति पनि अवलम्बन गरिएको थियो ।
सदर धानगोदाममा रहेका ३२ वटा गोदाम मध्ये २८ वटा गोदामहरुमा ढिकीयारा संकलित धान कुटानी गर्ने ब्यवस्था थियो । राजधानीको जनसंख्या बृद्धिले खाद्यान्नको माग पनि वर्षोनी वढ्ने गर्दा र सामाजिक ढाञचामा आएको परिवर्तनले साविकको आपर्ूर्ति व्यवस्था अपर्याप्त महशुस हुन गएकोले २०१३ सालमा प्रादेशिक खाद्य नियन्त्रण अड्डाको नाम परिवर्तन गरी खाद्य संचय बिक्री बिभाग रहन गयो । साविकमा खाद्यान्न बिक्री गर्ने तर्फमात्र सोचिएकोमा यसपछि खाद्यान्न संचयतर्फध्यान केन्द्रित गरी देशका विभिन्न ठाउञमा धरमभकारी निर्माण गरी खाद्यान्न भण्डारण गरेको देखिन्छ ।
मुलुकको आवश्यकता र घटनाक्रमले खाद्यान्न आपर्ूर्ति गर्ने संस्थाको नाम परिवर्तन हुञदै आएको छ । खाद्यान्नको उत्पादनमा असर परेको समयमा सुदृढीकरणका प्रयासहरु भएका छन् । यसै क्रममा २०१८ सालमा खाद्यान्न संचय बिक्री बिभाग बिघटन गरी उपत्यका खाद्यान्न बन्दोवस्त समिति गठन गरियो । २०१९ सालदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्बतबाट बडा दशैंको अवसरमा भेंडाच्यांग्रा आयात गरी खुलारुपमा र्सवसाधारणलाई उपलब्ध गराउने काम पनि यसै मार्फ थालनी गरियो । यथेष्ट र उपयुक्त संचय भण्डारको अभावले नियमित र भरपर्दो आपर्ूर्तिको समुचित ब्यवस्था भने हुन सकेको थिएन । राजधानीमा मात्र खाद्यान्न आपर्ूर्ति गर्ने तर्फध्यान केन्द्रित रहने गरेकोमा २०१८रज्ञढ सालतिर मोफसलको समस्या गंभीर हुञदै आएको र अतिबृष्टि, भूःस्खलन आदिबाट पहाडी जिल्लाहरु बढी प्रभावित भएकोले सो समस्या समाधान गर्न छुै निकायको आवश्यकता महशुस हुन गई देशभर मै आपर्ूर्ति ब्यवस्था मिलाउन २०२१ सालमा संस्थान ऐन २०२१ अन्तरगत खाद्य ब्यवस्था संस्थानको गठन भयो र साविकको सम्पत्ति, जग्गाजमीन र दायित्व खाद्य ब्यवस्था संस्थान कै जिम्मेवारीमा सारिएको थियो । वि.सं.२०२९रघण् सालमा भएको अतिबृष्टि र अनाबृष्टिले गर्दा खाद्यान्न अभावको जटील समस्या देखा पर्न गयो भने कृषि उत्पादन अकल्पनीय ढंगले ह्रास आयो । कृषि उत्पादन बृद्धि र खाद्यान्न आपर्ूर्ति कार्यक्रमलाई संगसंगै समन्वयात्मक ढंगले विकसित एवं ब्यवस्थित गर्न आवश्यक देखी सरकारले तत्कालिन खाद्य ब्यवस्था संस्थान र कृषि सप्लाई संस्थानलाई गाभेर कृषि खरिद बिक्री संस्थान खडा गरिएको थियो । यसले कृषि उत्पादन बढाउन आवश्यक पर्ने उन्नत बिउञ, मलखाद र औजार समुचित सहुलियत उत्पादक किसानलाई उपलब्ध गराउने र उनीहरुको उत्पादन खरिद गरी खाद्यान्न अभाव क्षेत्रमा ब्यवस्थित आपर्ूर्ति र परिचालन गर्ने मुलभूत उद्देश्य रहेको थियो । दर्ुइवर्षम्म समन्वयात्मक प्रयास जारी रहे पनि कृषि उत्पादनमा सघाउने र खाद्यान्न आपर्ूर्ति गर्ने जस्ता बृहद एवं सम्बेन्दनशील जिम्मेवारी एउटै संस्थानबाट गराउनु भन्दा दर्ुइ भिन्न प्रकृतिका काम पृथक पृथक दायित्वका साथ छुै संस्थानबाट गराउनु उपयुक्त देखी कृषि खरिद विक्री संस्थानलाई दर्ुइ स्वरुपमा विभक्त गरी खाद्यान्न आपर्ूर्तिको समुचित जिम्मेवारी दिन २०३१ साल मार्ग १७ गते नेपाल खाद्य संस्थान खडा गरिएको हो ।
यसरी खाद्यान्न आपर्ूर्ति ब्यवस्थामा रहञदै आएको सरकारी संलग्नताले जनताप्रतिको सम्बेदनशीलता र महत्वलाई पुष्टि गर्दछ ।
संस्थानको स्थापना ः देशको भूःवनौटका कारणबाट देखिएको असमान खाद्यान्न उत्पादनले गर्दा माग र बितरणमा देखिएको असहजता र ठूलो अन्तरलाई ब्यवस्थित गरी र्सवसाधारण जनताको खाद्यान्न माथिको पहुञच र अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्दै खाद्यान्न मागलाई परिपर्ूर्ति गर्न नेपाल सरकारको पर्ूण्ा स्वामित्वमा संस्थान ऐन २०२१ अन्तरगत स्थापित यो संस्थान बाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय अर्न्तर्गत सरकारयारा गठीत संचालक समितिको रेखदेख तथा नियन्त्रणमा संचालित छ ।
संस्थानको उद्देश्य :संस्थानको उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेको छ ।
नेपाल सरकारको खाद्य नीति कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक निकायको रुपमा देशभर खाद्यान्न आपर्ूर्ति ब्यवस्था मिलाउन देशका बिभिन्न जिल्लामा कामको प्रकृति, चाप र स्वरुप हेरी संस्थानको प्रधान कार्यालय, अञचल कार्यालय, शाखा कार्यालय र डिपो कार्यालयहरु स्थापना गरेको छ । खाद्यान्न आपर्ूर्ति सम्बन्धी नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयन र निर्देशन दिन प्रधान
कार्यालयमा ६ वटा बिभाग र ३ वटा इकाई गठन गरिएको छ । बिभागहरुमा बिक्री बितरण बिभाग, प्रशासन बिभाग, योजना बिभाग, खरिद बिभाग, अर्थ आर्थिक बिभाग र आन्तरिक लेखा परिक्षण तथा निरिक्षण बिभाग रहेका छन् भने इकाई तर्फगुणस्तर नियन्त्रण इकाई, छिज जर्ति तथा वेरुजु कार्यवाही इकाई र कानुन इकाई छन् । अञचल कार्यालयहरु ८ वटा, शाखा कार्यालयहरु २६ वटा, आधुनिक चामल कारखाना १ वटा र डिपो कार्यालयहरु ५८ वटा गरी जम्मा कार्यालय संख्या ९४ रहेका छन् । उल्लेखित कार्यालयहरुमा अधिकृत स्तरका ९१, सहायक स्तरका २१८, चालक,पियन/चौकिदार १८९ गरी जम्मा ४९६ कर्मचारी कार्यरत छन् । स्थानगत कार्यालय सम्बन्धि तालिका संलग्न गरिएको छ ।
जग्गाजमिनरगोदाम तथा कार्यालय भवनको क्षेत्रफल, क्षमता र संख्या ः संस्थानको उद्देश्य परिपर्ूर्तिका लागि भौतिक पर्ूवाधारको अहम् भूमिका रहने गर्दछ । संस्थानले खाद्यान्नको र्सवसुलभ आपर्ूर्ति ब्यवस्था गर्न देशका हिमाल, पहाड, तर्राई र काठमाडौ उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरुमा खाद्यान्नको यथोचित गुणस्तर कायम राखी सुरक्षित रुपमा खाद्यान्न संचित गरी परिचालन गर्न र सो को उचित ब्यवस्थापन गर्नको लागि संस्थानको स्वामित्वमा तर्राईका विभन्न स्थानमा ६३-ज्ञठ-ज्ञण्¾ बिगाहा, पहाडी क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा १३६९-घ-ण्-ण् रोपनी र काठमाडौ उपत्यकामा द्दद्दण्-ज्ञद्ध-ज्ञ-द्द रोपनी जग्गा, करिब ९५ हजार ५२० मे.टन क्षमताको १५६ वटा गोदामघर र ३१ वटा कार्यालय भवन मौजुद छन् । गोदाम तथा कार्यालय भवनहरुको संख्या तथा क्षमता सम्बन्धी विबरण संलग्न छ ।
खाद्यान्न ढुवानीका साधन :खाद्यान्न अभावको जटिलतालाई मध्येनजर राखी खासगरी दर्ुगम पहाडी जिल्लाहरुमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने कार्य चुनौतीपर्ूण्ा रहदै आएको छ । सडक यातायातको पर्ूवाधारको अभावमा खाद्यान्न ढुवानी गरी समयमै आपर्ूर्ति गर्ने कार्य कठिन हुदा हुदै सडक यातायातको सुविधा भएको स्थानमा टकक, ट्याक्टर आदिबाट र सो नभएको स्थानमा स्थानीय ढुवानी साधन भेडा, पाठा र खच्चडहरुबाट समेत संस्थानले खाद्यान्न ढुवानी गराउने कार्य गराउदै आएको छ । यसका अतिरिक्त वैकल्पिक र आकस्मिक ढुवानी कार्यमा हवाइ साधन समेतको प्रयोग गरी तोकिएका स्थानहरुमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने कार्य हुदै आएको छ । यसरी गराइने ढुवानी कार्य बोलपत्रको माध्यमद्वारा न्यूनतम कायम दरमा गराइने ब्यवस्था छ । खाद्यान्न ढुवानी कार्यलाई मितब्ययिताका साथ सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिइएको छ ।
संस्थानको वित्तिय स्थिति तथा संचालन पूंजि :संस्थानमा नेपाल सरकारको ९९ करोड ४ लाख ९५ हजार लगानी रहेको छ । आर्थिक वर्ष२०६३।०६४ को लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन अनुसार संचितघाटा -ऋumगबितष्खभ यिकक० करिब १ अरव १३ करोड ४३ लाख ३२ हजार रहेको छ । सो घाटा रकम प्रत्येक वर्षो र्सर्दै आएको हो । विगत वर्षरुमा सरकारको निर्देशनमा खोलिएका डिपो र त्यसका लागि भएको प्रशासकिय खर्च र्-कर्मचारीको तलव भत्ता, घरभाडा, मसलन्द, बत्ति, पानी, तार, टिकट) आदि संस्थानले ब्यहोर्दै आएकोले र पहिलेको घाटा हिसाब जोडी सारिदै आएकोले एकमुष्ट ठुलो रकम घाटा देखिन आएको हो ।
संस्थानले कारोवार संचालनको लागि वाणिज्य बैंकहरुमा जग्गा धितो राखी रु. ८० करोड ओभरड्राफ्ट कर्जा लिमिट लिई कारोबार संचालन गरी आएकोमा आ.ब. २०६४।०६५ को आषाढ मसान्तसम्ममा रु. १७ करोड ५८ लाख मात्र कर्जा उपभोग गरेको छ । सोही अवधिमा १३,४०० मे.टन अर्थात करिब ३२ करोड १६ लाख २९ हजार बरावरको खाद्यान्न मौज्दात रहन गएको छ । संस्थानले आफ्नो कारोबारको लागि आवश्यक पर्ने पूञंजि वाणिज्य बैंकहरुवाट स्वीकृत ओभरडकाफ्ट कर्जाबाट ब्यवस्थापन गर्दै आएकोमा चालु आ.ब.मा पूञजिको समुचित ब्यवस्थापन गर्न सक्षम भएको कारण सो कर्जा उपयोगमा कमी आउदै गएको छ ।
संस्थानको आर्थिक श्रोत :दर्ुगम पहाडी जिल्लाहरुमा सुपथ मुल्यमा खाद्यान्न आपर्ूर्ति गर्न सरकारले खाद्यान्न ढुवानीको लागि अनुदान दिने गरेको छ । अनुदानित खाद्यान्न आपर्ूर्ति गर्ने प्रयोजनको लागि देशका ३० जिल्लाहरुलाई दर्ुगम जिल्लामा बर्गिकृत गरिएको छ ।

चालु आ.ब. २०६५।०६६ मा ३० दर्ुगम जिल्लामा खाद्यान्न संकटको स्थिति आउन नदिई र्सवसुलभ ढंगले खाद्यान्न आपर्ूर्ति ब्यवस्था गर्नको लागि १७,००० मे.टन खाद्यान्न ढुवानी गर्नको लागि नेपाल सरकारवाट रु. ५५ करोड ढुवानी अनुदान प्राप्त भएको छ । यसका अतिरिक्त सरकारी अनुदान प्राप्त नहुने अन्य पहाडी र सुगम जिल्लाहरुमा २,१०० मे.टन, काठमाडौ उपत्यकामा ११,२१४ मे.टन खाद्यान्न ढुवानी गरी आपर्ूर्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ ।
जिल्लाहरुमा परिचालन -ढुवानी) गरिने खाद्यान्न टेण्डर प्रकृयाद्वारा न्यूनतम मूल्य कायम भएको आधारमा हुने ब्यवस्था छ । साथै खाद्यान्न संकट र अभावको स्थितिमा तत्काल खाद्यान्न आपर्ूर्ति गर्नु पर्ने अवस्थामा जिल्ला खाद्य ब्यवस्था समितिबाट -सो समिति जिल्ला विकास समितिको सभापतिको अध्यक्षतामा गठन हुने ब्यवस्था रहेका) ढुवानी भाडा निर्धारणका साथै जिल्ला तथा गा.वि.स.हरुको आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न बिक्री गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । संस्थानलाई आफ्नो नियमित वाषिर्क कारोबार संचालन गर्न ४३,९०० मे.टन चामल आवश्यक पर्न जाने हुन्छ । यसरी आवश्यक हुने खाद्यान्न संस्थानले तर्राई स्थित कार्यालयहरुबाट धान र चामल खरीद गरी पर्ूर्ति गर्ने गरेको छ । विगतमा धान चामल खरिद गर्न जिल्लाहरुमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित खरिद समितिबाट मूल्य निर्धारण गर्राई खरिद गर्ने गरेकोमा र्सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लागु भए पश्चात् आ.ब. २०६३।०६४ देखि टेण्डर प्रकृयाद्वारा खुल्ला बजारवाट चामल खरिद गर्ने कार्य हुञदै आएको छ ।
ख. खसीरबोका खरिदरबिक्री :सांस्कृतिक चाड बडादशैंको अवसरमा परम्परालाई कायम राख्दै काठमाडौ उपत्यकामा मासुको आपर्ूर्तिमा कमी हुन नदिन, मूल्य नियन्त्रण गर्न, संस्थान प्रति उपभोक्ताको झुकाब र विश्वासलाई समेत कायम राख्दै प्रतिवर्षतर्राईका विभिन्न भागहरुबाट खसीबोका खरीद गरी ल्याई आपर्ूर्ति गर्ने कार्य हुञदै आएको छ ।
ग. खाद्य सुरक्षा भण्डार -द्यगााभच क्तयअप :भूकम्प, बाढीरपहिरो, आगलागी जस्ता दैवी प्रकोप तथा खाद्यान्न संकट लगाएतका आकस्मिक घटनाका बेला तत्काल राहत स्वरुप खाद्यान्न आपर्ूर्ति गर्न सक्ने गरी ब्यवस्था मिलाउन आ.ब. २०६२।०६३ देखि नेपाल सरकारको निर्देशनमा खाद्यान्न बफर स्टक राख्ने नीति रहेको छ । देशका विभिन्न ८ क्षेत्रहरुमा १५,००० मे.टन परिमाण खाद्यान्न बफर स्टकमा मौज्दात राख्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ । सो प्रयोजनकालागि ब्याज अनुदान वापत रु. ३ करोड सरकरवाट संस्थानलाई प्राप्त हुने भएको छ ।
घ. र्सार्क खाद्यान्न सुरक्षा बैंक :नेपालले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार र्सार्क खाद्यान्न सुरक्षा बैैकमा मौज्दात राख्नु पर्ने ४,००० मे.टन खाद्यान्न देशका विभिन्न पाञच क्षेत्रमा मौज्दात राख्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त मौज्दात राख्ने खाद्यान्न खरीद गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुने भएको छ ।
ङ. बैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त खाद्यान्न ब्यवस्थापन :अन्तर्रर्ााट्रय संघ संस्था तथा मित्रराष्ट्रहरुबाट नेपाल सरकारलाई सहयोग स्वरुप प्राप्त हुने खाद्यान्न संस्थानले बुझिलिई भण्डारण, परिचालन तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । गत आ.ब. २०६४।०६५ मा मित्रराष्ट्र जापान सरकारको सहयोग कार्यक्रम अन्तरगत ५,२२२ मे.टन परिमाण खाद्यान्न सहयोग प्राप्त भएको थियो । चालु आ.ब.मा पनि मित्र राष्ट्र जापान सरकारबाट सहयोग स्वरुप प्रदान गरिएको ७,१०१ मे.टन चामल बुझिलिई भण्डारण तथा बिक्री बितरणको ब्यवस्था मिलाइएको छ ।
च. सम्पत्तिको सदुपयोग :देशका विभिन्न स्थानमा संस्थानको स्वामित्वका घर, जग्गा तथा गोदामहरु छन् । संस्थानको क्रियाकलापमा आएको संकुचनले गर्दा कतिपय स्थानमा रहेका जग्गाजमिन, घरगोदाम प्रयोगमा आउन नसकी निष्कृय रुपमा रहेका छन् । परिवर्तित अवस्थामा संस्थानको क्रियाकलापमा बिविधिकरण गर्न जरुरी भएको महसुस गरी संस्थानको स्थायी सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने र उपयोगमा नआउने सम्पत्ति -घरजग्गा) बेच बिखन गरी प्राप्त हुन आउने रकमले ब्यावसायीक दृष्टिले उपयुक्त हुने किसिमले पसल कवल निर्माण गर्ने, लगानीको सम्भाब्यताको खोजी र प्रतिफललाई दृष्टिगत गरी बहुउपयोगी भवन निर्माण गर्न जग्गा जमिन लिजमा दिने, नाफामूलक ब्यावसायिक कार्यहरु संचालन गर्ने नीति संस्थानले अञगिकार गरेको छ । यस अनुरुप संस्थानले आफ्नै श्रोतमा पोखरा, भैरहवा र धनगढीमा पसलकवल निर्माण गरी बहालमा लगाएको छ । यसै गरी सदर धानगोदाम थापाथली स्थित जग्गा मध्ये पर्ूव दक्षिण तर्फो करिब ११ रोपनी जग्गा ३० वर्षअवधिको लागि बहुउपयोगी भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि लिजमा दिइएको छ । सो निर्माण कार्य छिटृै प्रारम्भ हुने प्रकृयामा रहेको छ ।
Hari Narayan Shah General Manager